प्रधानमंत्री के ईंधन बचत संबंधी आह्वान के बाद उत्तराखंड सरकार ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। राज्य स्तर पर ऐसे कदमों पर विचार किया जा रहा है जिनसे पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो सके और सरकारी खर्च में भी कमी लाई जा सके।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ऑनलाइन कक्षाओं और “वर्क फ्रॉम होम” व्यवस्था को सीमित स्तर पर लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है। इसका उद्देश्य अनावश्यक आवाजाही को कम करना और ईंधन की बचत करना है। साथ ही सरकारी विभागों में वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करने तथा एक वाहन का उपयोग कई अधिकारियों द्वारा साझा रूप से किए जाने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा चल रही है।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, स्थानीय स्तर पर ई-वाहन संबंधित सुविधाएं बढ़ाने और लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऑनलाइन कार्य प्रणाली और वाहन प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो इससे केवल ईंधन की बचत ही नहीं होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथ ही सरकारी खर्च घटने से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ सकती है।
ऊर्जा संरक्षण को लेकर यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की यह तैयारी भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।
शिक्षक भास्कर जोशी ।
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