8वें वेतन आयोग का जवाब: पेंशन में कोई बदलाव नहीं, सरकार ने अफवाहों को नकारा
भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया, जिसमें पेंशन संशोधन को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेंशन में कोई भी बदलाव 8वें वेतन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही प्रस्तावित किया जाएगा।
सरकार का स्पष्ट बयान
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही Terms of Reference (ToR) की जानकारी भी साझा की गई है। वहीं, पेंशन में संशोधन के बारे में कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है और यह आयोग के अंतर्गत आने वाले मुद्दों में से एक होगा।
इससे पहले पेंशन में बदलाव को लेकर कई अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बदलाव आयोग की सिफारिशों के बाद ही लागू किया जाएगा।
कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को मूल वेतन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंशन और वेतन में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं किया जाएगा।
कुल मिलाकर, सरकार का संदेश स्पष्ट है कि पेंशन से संबंधित सभी बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही संभव होंगे, जो केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करेगा।
"8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पेंशन और वेतन में बदलाव की दिशा तय करेंगी: सरकार"
यह समाचार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम जानकारी प्रदान करता है और उन अफवाहों को समाप्त करता है, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फैल रही थीं।
शिक्षक भास्कर जोशी

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